वित्त आयोग वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. Naidu called a meeting in Delhi last week of chief ministers of states that will lose money if the EFC 's proposals become a reality .
   पिछले हते नायड़ू ने उन राज्यों के मुयमंत्रियों की बै क बुलई जो वित्त आयोग की सिफारिशें मान लेने पर घाटे में रहते .
2. After a Finance Commission has been constituted , Presidential Order in regard to distribution of proceeds from income tax etc .
   वित्त आयोग के गठन के बाद आयोग की सिफारिशों पर विचार करके आयकर से प्राप्त आगमों के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश जारी किया जाएगा .
3. The jurisdiction of the Supreme Court may also be excluded in certain other matters , e.g . inter-State water disputes -LRB- article 262 -RRB- , matters referred to the Finance Commission -LRB- article 280 -RRB- and adjustment of certain expenses and pensions between the Union and the States -LRB- article 290 -RRB- .
   उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को कतिपय अन्य मामलों में भी अलग रखा जा सकता है जैसे , राज्यों के बीच जल विवाद ( अनुच्छेद 262 ) , वित्त आयोग को सौंपे गए मामले ( अनुच्छेद 280 ) , तथा संघ एवं राज्यों के बीच कतिपय खर्चों तथा पेंशनों का समायोजन ( अनुच्छेद 290 ) .
4. The jurisdiction of the Supreme Court may also be excluded in certain other matters , e.g . inter-State water disputes -LRB- article 262 -RRB- , matters referred to the Finance Commission -LRB- article 280 -RRB- and adjustment of certain expenses and pensions between the Union and the States -LRB- article 290 -RRB- .
   उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को कतिपय अन्य मामलों में भी अलग रखा जा सकता है जैसे , राज्यों के बीच जल विवाद ( अनुच्छेद 262 ) , वित्त आयोग को सौंपे गए मामले ( अनुच्छेद 280 ) , तथा संघ एवं राज्यों के बीच कतिपय खर्चों तथा पेंशनों का समायोजन ( अनुच्छेद 290 ) .
5. The President causes to be laid , every year , before the Parliament , the Budget of the government , referred to in the Constitution as the “ Annual Financial Statement ” , and certain other reports of constitutional functionaries like the Comptroller and Auditor-General of India , Finance Commission , Union Public Service Commission , Special Officer for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes Commission .
   राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष सरकार का बजट , जिसे संविधान में ? वार्षिक वित्तीय विवरण ? कहा गया है , और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक , वित्त आयोग , संघ लोक सेवा आयोग , अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी तथा पिछड़े वर्ग आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरणों के कुछ अन्य प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखवाता है .
6. The President causes to be laid , every year , before the Parliament , the Budget of the government , referred to in the Constitution as the “ Annual Financial Statement ” , and certain other reports of constitutional functionaries like the Comptroller and Auditor-General of India , Finance Commission , Union Public Service Commission , Special Officer for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes Commission .
   राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष सरकार का बजट , जिसे संविधान में ? वार्षिक वित्तीय विवरण ? कहा गया है , और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक , वित्त आयोग , संघ लोक सेवा आयोग , अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी तथा पिछड़े वर्ग आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरणों के कुछ अन्य प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखवाता है .
7. The Additional Sessions Court was formed for early settlement of long-standing crimes and under trial cases.The reason behind this was that the longest running cases resulted in the loss, obstruction of justice and increase in the crowd strength in Jails.On the advice of the 10th commission the Central Government instructed the State Governments to start 1734 fast track courts from 1st April 1734. Additional sessions judge or retired judge heads this Court and pending suits are not help up.
   ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है इनक गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादों के तीव्रता से निपटारे हेतु किया गया है इसके पीछे कारण यह था कि वाद लम्बा चलने से न्याय की क्षति होती है तथा न्याय की निरोधक शक्ति कम पड जाती है जेल मे भीड बढ जाती है 10 वे वित्त आयोग की सलाह पर केद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1 अप्रेल 2001 से 1734 फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया अतिरिक्त सेशन जज याँ उंचे पद से सेवानिवृत जज इस प्रकार के कोर्टो मे जज होता है इस प्रकार के कोर्टो मे वाद लंबित करना संभव नहीं होता हैहर वाद को निर्धारित स्मय मे निपटाना होता है
8. These have been started with a belief that when the law process is prolonged, it results in dilution of justice. The power of the rightful side loses its patience, there are excess people in the jails.On 1 April 2001, the 10th finance ministry proposed to the central government that 1734 fast track courts be started. An Additional Sessions judge or a retired judge is the judge in these courts. It is not possible to delay the legal process in these courts, and it is mandatory to finish the law process within a definite period of time.
   ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है इनक गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादों के तीव्रता से निपटारे हेतु किया गया है इसके पीछे कारण यह था कि वाद लम्बा चलने से न्याय की क्षति होती है तथा न्याय की निरोधक शक्ति कम पड जाती है जेल मे भीड बढ जाती है 10 वे वित्त आयोग की सलाह पर केद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1 अप्रेल 2001 से 1734 फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया अतिरिक्त सेशन जज याँ उंचे पद से सेवानिवृत जज इस प्रकार के कोर्टो मे जज होता है इस प्रकार के कोर्टो मे वाद लंबित करना संभव नहीं होता हैहर वाद को निर्धारित स्मय मे निपटाना होता है
9. These are additional session courts.The are formed for speedy disposal of long pending crime and under trial cases.The reason behind is that long cases are a loss to justice and the breaking power of justice becomes weak and jails become crowded.On the advise of finance commission the central government has instructed state governments to set up 1734 fast track courts with effect from 01 April 2001.Additional session judges or judges retired from higher positions are appointed as judges in such courts.In this kind of courts, it is not possible to make a trial pending.All trials are to be decided within a stipulated time period.
   ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है इनक गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादों के तीव्रता से निपटारे हेतु किया गया है इसके पीछे कारण यह था कि वाद लम्बा चलने से न्याय की क्षति होती है तथा न्याय की निरोधक शक्ति कम पड जाती है जेल मे भीड बढ जाती है 10 वे वित्त आयोग की सलाह पर केद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1 अप्रेल 2001 से 1734 फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया अतिरिक्त सेशन जज याँ उंचे पद से सेवानिवृत जज इस प्रकार के कोर्टो मे जज होता है इस प्रकार के कोर्टो मे वाद लंबित करना संभव नहीं होता हैहर वाद को निर्धारित स्मय मे निपटाना होता है